लगानीकर्ता र करदाता बढी ठोक्किने चारवटा सरकारी निकायमा सेवाप्रवाहको अवस्था मूल्यांकन
जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा राजनीतिक असन्तुष्टिसँगै सरकारी सेवा प्रवाहप्रतिको निराशा पनि एउटा कारण थियो।
वर्षौंदेखि सेवा सुधारको प्रतिबद्धता सुनिँदै आए पनि सेवाग्राहीले उही झन्झट भोगिरहेका थिए — कार्यालय धाउनुपर्ने, एउटै कामका लागि विभिन्न निकाय पुग्नुपर्ने र फाइल अड्किने।
बितेको एक वर्षमा सरकारी सेवा प्रवाहमा के परिवर्तन भयो त?
के सेवाग्राहीहरूले सरकारी कार्यालयमा भोग्नुपर्ने समस्या हटेको छ? वा, घटेको छ?
फाइलको गति बढाउने र सरकारी प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने काम भएको छ?
आज भदौ २३ गते, जेनजी आन्दोलनले ठ्याक्कै एक वर्ष पूरा गरेको दिन र त्यही आन्दोलनको बलमा भएको निर्वाचनपछि बनेको सरकारले पाँच महिना पूरा गरिसकेको सन्दर्भमा हामीले लगानीकर्ता र करदाता बढी ठोक्किने चारवटा सरकारी निकायमा सेवाप्रवाहको अवस्था हेरेका छौं।
हामीले हेरेका कार्यालयहरूमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र उद्योग विभाग छन्।
कम्पनी रजिस्ट्रारमा लाइन घट्यो, अनलाइन बढ्यो
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा अनलाइन सेवा त छ, तर त्यसको सुरूआत जेनजी आन्दोलनपछि भएको होइन।
यहाँ कम्पनी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली यसअघि नै सञ्चालनमा थियो। सुरूमा पूर्ण रूपले स्वचालित नभए पनि विभिन्न सेवा क्रमशः अनलाइनमा थपिँदै गएका थिए।
आजसम्म आइपुग्दा कम्पनी रजिस्ट्रारका अधिकांश काम अनलाइनबाट गर्न सकिने अवस्था बनेको छ। कार्यालयमै पुगेर निवेदन दिनुपर्ने बाध्यता धेरै हदसम्म हटेको छ।
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट दिवाकर पाण्डे पछिल्लो समय यो कार्यालयको डिजिटल सेवामा उल्लेख्य सुधार आएको बताउँछन्।
'कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय धेरै हिसाबले स्वचालित भयो, पूर्ण रूपमा डिजिटल भयो,' उनले भने, 'तर सर्भर जाने–आउने समस्या पूरै हटिसकेको छैन। अहिले पनि बेला बेला सर्भर बन्द हुन्छ। प्रणाली सुस्त हुन्छ।'
यही समयले अनलाइनबाट काम गर्ने सेवाग्राही समेत निरूत्साहित हुने अवस्था रहेको उनी बताउँछन्।
अर्को समस्या आवेदन भर्ने प्रक्रियामा छ।
कुन कामका लागि कुन विवरण कहाँ भर्ने भन्नेमा अझै अन्योल हुने गरेको पाण्डे बताउँछन्।
'कतिपयले गलत शीर्षकमा विवरण भरेर पछि सच्याउनुपर्ने अवस्था आउँछ,' उनले भने।
एउटै व्यवसाय, दुई ठाउँमा दर्ता
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरेपछि पनि स्थानीय तहमा व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्ने नियम कायमै छ।
एउटै व्यवसायका लागि दुई ठाउँमा दर्ता गर्नुपर्ने नियमले डिजिटल सेवाको उद्देश्यलाई नै कमजोर बनाएको पाण्डे बताउँछन्।
'कम्पनी दर्ता गरिसकेपछि वडामा गएर फेरि स्थानीय तहमा दर्ता किन गराउने? निश्चित सीमाभन्दा माथिकालाई मात्र यो नियम लागू गर्ने वा अरू कुनै व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो। तर अहिले सबैले दुई–तीन ठाउँमा दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ,' उनले भने।
यसको मतलब, कम्पनी रजिस्ट्रारमा सेवाग्राहीहरूको लाइन घटे पनि एउटै कामका लागि अर्को सरकारी कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको छैन।
अनलाइन काम, फेरि सनाखतका लागि वडा
कम्पनीसम्बन्धी अधिकांश काम अनलाइन भए पनि सनाखतका लागि वडा कार्यालय जानुपर्ने व्यवस्था पनि कायम छ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा भीड घटाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
तर सबै सेवाग्राहीका लागि आफ्नो वडा कार्यालय जान सहज हुँदैन।
नागरिकतामा उल्लेख भएको वडा कार्यालय काठमाडौं उपत्यका बाहिर छ भने त्यस्ता सेवाग्राहीले झन् बढी झन्झट बेहोर्नुपर्छ। एउटा कम्पनी दर्ताको निम्ति आफ्नो जिल्लासम्म धाउन उनीहरू बाध्य हुन्छन्।
त्यसैले वडा कार्यालय वा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमध्ये सेवाग्राहीलाई सहज हुने ठाउँ रोज्न पाउने व्यवस्था भए अझ सुविधा हुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
कर प्रशासनमा पनि केही सेवा घरबाटै
आन्तरिक राजस्व विभागमा पनि पछिल्लो एक वर्षमा केही महत्त्वपूर्ण सुधार भएका छन्। तर कर प्रशासनका सबै सेवा अनलाइन प्रणालीमा आइसकेका छैनन्।
सबभन्दा ठूलो समस्या करचुक्ता प्रमाणपत्रमा छ।
करचुक्ता प्रमाणपत्र अनलाइनबाटै दिने कुरा लामो समयदेखि सुनिँदै आए पनि अझै सबै करदाताले अनलाइनबाट लिन सक्ने अवस्था छैन। कतिपय कामका लागि सम्बन्धित कर कार्यालयमै पुग्नुपर्छ।
बहुल स्रोतबाट आम्दानी गर्ने व्यक्तिले पनि आफ्नो विवरण पुष्टि गर्न कर कार्यालय जानुपर्ने अवस्था छ।
रोजगारीबाट मात्र आम्दानी गर्ने करदाताका लागि भने अनलाइनबाटै करचुक्ता प्रमाणपत्र लिन सकिने व्यवस्था लागू भएको छ।
यसले त्यस्ता करदाता कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त भएका छन्।
व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिन पनि सहज बनाइएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरणलाई आन्तरिक राजस्व विभागको प्रणालीसँग जोडेर व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर जारी गर्न थालिएको छ।
यसबाट एउटै विवरण पटक पटक भर्नुपर्ने झन्झट घटेको छ।
कर सेवा गाउँसम्म पुर्याउने प्रयास
करसम्बन्धी सेवा लिन पहिले सम्बन्धित कर कार्यालय वा ठूला सहर पुग्नुपर्ने अवस्था थियो।
अहिले ७७ वटै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र स्थानीय तहबाट सेवा दिने गरी करदाता सेवा कार्यालय पुनर्संरचना गरिएको छ।
यसको उद्देश्य करदातालाई नजिकैबाट सेवा दिनु हो।
सरकारले आफ्नै काम गर्ने शैलीमा पनि परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेको छ। पहिले मन्त्रालयमा एउटा शाखाबाट अर्को शाखामा फाइल पुग्न लामो समय लाग्थ्यो। अहिले अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकारीकहाँ फाइल पुगेपछि २४ घन्टाभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ।
यसले फाइल थन्किने र निर्णयका लागि अनावश्यक समय लाग्ने समस्या घटाउने उद्देश्य राखेको छ।
मन्त्रालयको कामकाजलाई कागजी फाइलबाट डिजिटल प्रणालीमा लैजाने काम पनि अघि बढेको छ।
एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू भएपछि फाइल कहाँ पुगेको छ भनेर हेर्न सकिने र निर्णयको अभिलेख राख्न सहज भएको छ।
विदेशीले नेपाल आउँदा तिर्ने भिसा शुल्कमा अन्तर्राष्ट्रिय कार्डबाट भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
राजस्व प्रशासनमा प्रयोग हुने विभिन्न प्रणालीलाई आपसमा जोड्ने कामसमेत भएको छ।
यसले एउटै कारोबारको विवरण फरक फरक प्रणालीमा दोहोरिने समस्या घटाउन मद्दत पुगेको कर अधिकारीहरूको भनाइ छ।
भन्सारमा कारोबार मूल्यलाई आधार
भन्सार प्रशासनको पुरानो समस्यामध्ये एक मानिएको मूल्यांकन प्रणालीमा परिवर्तन भएको छ।
पहिले आयातित वस्तुको मूल्यांकनमा विवाद हुने गरेको थियो। फरक मूल्यांकनका कारण आयातकर्ताले समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था थियो।
अहिले सबै भन्सार नाकामा कारोबार मूल्यमा आधारित भन्सार मूल्यांकन प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गरिएको छ।
अर्थात्, आयातकर्ताले वास्तवमै कारोबार गरेको मूल्यलाई भन्सार मूल्यांकनको मुख्य आधार बनाइएको छ।
यो व्यवस्था जेनजी आन्दोलनपछिको पहिलो ६ महिनामै पूर्ण रूपमा लागू भएको हो।
उद्योग विभागमा पुरानो कामले पायो गति
उद्योग विभागको डिजिटल सेवा पनि जेनजी आन्दोलनपछि मात्र सुरू भएको होइन।
विभागले २०७९ मै उद्योग व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको थियो। त्यसबाट उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृति, भिसा सिफारिस लगायत सेवा क्रमशः अनलाइनमा लैजान थालिएको थियो।
तर गत वर्ष भदौ २४ को घटनाले कागजी अभिलेखको जोखिम देखायो। डिजिटल अभिलेखको आवश्यकता थप स्पष्ट भयो।
त्यसपछि पहिलेदेखि सञ्चालनमा रहेको प्रणाली विस्तार गर्ने कामले गति लियो।
२०८३ वैशाखमा विभिन्न सरकारी सूचना प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता र भर्चुअल एकल बिन्दु सेवातर्फको काम अघि बढ्यो।
२०८३ साउनसम्म आइपुग्दा उद्योग दर्ता, नवीकरण, विवरण अद्यावधिक, स्थानान्तरण, पुँजी तथा क्षमता वृद्धि, नाम तथा उद्देश्य संशोधन, विदेशी लगानी स्वीकृति र भिसा सिफारिसजस्ता अधिकांश सेवा अनलाइनमा पुगेका छन्।
वार्षिक प्रगति विवरण, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणसम्बन्धी विवरण पेस गर्ने काम पनि अनलाइनबाट गर्न सकिने बनाइएको छ।
त्यसैले उद्योग विभागमा भएको परिवर्तनलाई आन्दोलनपछि एकै पटक सुरू भएको सुधारका रूपमा बुझ्न मिल्दैन।
लाइन घट्यो, तर झन्झट पूरै हटेन
जेनजी आन्दोलनको एक वर्षमा सरकारी सेवा प्रवाहमा देखिएको मुख्य परिवर्तन भनेको कार्यालय धाएर काम गर्नुपर्ने अवस्थाबाट अनलाइनतर्फको यात्रा हो।
कम्पनी रजिस्ट्रारमा अधिकांश काम अनलाइनबाट गर्न सकिने भएको छ। रोजगारीबाट मात्र आम्दानी हुनेले अनलाइनबाट करचुक्ता लिन सक्छन्। व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिन सहज भएको छ। भन्सारमा कारोबार मूल्यलाई आधार मान्ने व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू भएको छ। उद्योग विभागका अधिकांश सेवा अनलाइनमा पुगेका छन्।
तर सेवा अनलाइन हुनु र सेवा सहज हुनु एउटै कुरा होइन।
कम्पनी रजिस्ट्रारको सर्भर बेला बेला बन्द भइरहने समस्या यथावत छ। आवेदन भर्ने क्रममा अन्योल छ। सनाखतका लागि वडा धाउनुपर्छ। एउटै व्यवसायका लागि विभिन्न निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ। करचुक्ताका केही सेवाका लागि अझै कर कार्यालय पुग्नुपर्छ।
अर्थात्, आन्दोलनपछि सुधारको गति बढेको छ। धेरै ठाउँमा लाइन घटेको छ।
तर नागरिक र व्यवसायीले खोजेको सुधार लाइन हटाएर सेवा अनलाइन बनाउनु मात्र होइन।
अनलाइन प्रणाली भरपर्दो बनाउने, सरकारी प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता बढाउने र एउटै कामका लागि विभिन्न सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने काम अझै बाँकी छ।
***
